Thursday, September 23, 2010


बेटियों को भी मौका दीजिए
रूबी सरकार
24 सितम्बर अंतर्राष्टÑीय बालिका दिवस घोषित करने के पीछे लैंगिक असमानता खत्म करना और दुनियाभर में हाशिए पर जीवन जी रही लड़कियों को स्थाई
समाम्मान के प्रति लोगों को जागरूक करना है । भारत में 1000 पुरुषों के पीछे 933 महिलाएं समाज के सामने एक चुनौती है। 1981 से यह लिंग अनुपात लगातार गिर रहा है, बालिकाओं के पक्ष में यह आंकड़ा निरंतर कम से कम होता जा रहा है। शहरी क्षेत्रों में यह गिरावट और भी तेजी से हो रही है। हरियाणा में
एक हजार बालकों के पीछे 803 बालिकाएं ही है, जबकि पंजाब में मात्र 775 हैं। राजस्थान, बिहार उत्तर प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश में लिंगानुपात आठ
सौ का आंकड़ा पार नहीं कर पाया है। केवल केरल ही ऐसा राज्य हैं जहां एक हजार बालकों के पीछे 1058 लड़कियां हैं। इसके पीछे सबसे मुख्य कारण
रूढ़िवादिता,अशिक्षा ही है।
दुनिया अब भारत की बढ़ती ताकत को सलाम कर रही है। अमेरिका की एक सरकारी रिपोर्ट के मुताबिक भारत दुनिया का तीसरा सबसे ताकतवर राष्टÑ है। रिपोर्ट में यह
संभावना व्यक्त की गई है कि 2025 तक भारत का दबदबा और बढ़ेगा। लेकिन क्या यह लैंगिक असमानता, अशिक्षा को दूर किए बिना संभव है? आच्छी आबादी को
नजरअंदाज कर भारत कभी भी पूरी तरह ताकतवर नहीं हो पाएगा। महिलाओं से जुड़े अनेक मुद्दे ऐसे है, जो अभी भी सरकार की प्राथमिकता में नहीं है। अगर शिक्षा
की ही बात की जाए, तो समाज के विकास , आ.ाुनिकीकर.ा, उद्योग और व्यापार को बढ़ावा देने के लिए यह अनिवार्य शर्त है कि देश का हर नागरिक शिक्षित हों।
60 फीसदी महिलाएं निरक्षर
महिलाओं को शिक्षित बनाने में कई योजनाएं पहले से ही काम कर रही है। इसमें मीसा पहल प्रमुख है। हर राज्य के ब्लाक स्तर तक मी.ाा उत्सव के माध्यम से
लड़कियों को स्कूल भेजने का प्रचार-प्रसार किया जा रहा है। स्कूली स्तर पर शिक्षकों को यह जिम्मेदारी दी गई कि वे शिक्षा के मायम से कन्या भ्रूण हत्या और लिंग
अनुपात कम करने की दिशा में पहल करें। साथ ही स्वास्थ्य और स्वच्छता, मध्याहन भोजन की गुणवत्ता की निगरानी , कलस्टर स्तर पर बाल मेलों के आयोजन कर शिक्षा का प्रचार-प्रसार करें। प्रत्येक जिले में शिक्षा के साथ-साथ कालीन बुनाई, हस्तशिल्प, खाद्य प्रसंस्करण, चित्रकला और आत्म रक्षा के प्रशिक्षण पर जोर दिया गया। देश में सन् 2001 की जनगणना के मुताबिक भारत में 60 फीसदी महिलाएं निरक्षर हैं। इनमें करीब 40 फीसदी महिलाएं शहरी हैं। तमाम कोशिशों के बावजूद
अनुसूचित जाति की बालिकाओं में साक्षरता दर अप्रत्याशित रूप से 60 फीसदी से कम है। करीब 21 फीसदी लड़कियां बीच में ही पढ़ाई छोड़ देती हैं। हालांकि हाल के वर्षों में कम हुई है। फिर भी बिहार महिलाओं को शिक्षित करने में सबसे पीछे है। यहां 33 फीसदी महिलाएं ही शिक्षित हैं। बिहार के अलावा हिन्दी भाषी प्रदेशों में राजस्थान 44 फीसदी, उत्तर प्रदेश 43 फीसदी, झारखण्ड 40 फीसदी और मध्यप्रदेश में 77 फीसदी लड़कों के मुकाबले मात्र 50 फीसदी महिलाएं ही शिक्षित हैं। जबकि केंद्र शासित दादरा नागर हवेली में 43 फीसदी, अरूणाचल में 44 और जम्मू-कश्मीर में 42 फीसदी महिलाएं ही शिक्षित हैं। बेटियों के प्रति उदासीनता,गरीबी, परेशानी, स्कूल की दूरी, स्वास्थ्य संबंधी परेशानी या काम में ज्यादा रुचि, स्कूल में शैचालय न होना या कभी-कभी शिक्षकों का व्यवहार भी लड़कियों को स्कूल छोड़ने पर मजबूर करने के मुख्य कारण हैं। नियमों के अनुसार आज भी 24 फीसदी स्कूल एक किलोमीटर के दायरे में नहीं है।
लिहाजा दूरी के कारण माता-पिता लड़कियों को स्कूल नहीं भेज पाते। पढ़ाई के बजाय ये लड़कियां खेत या .ार के काम में ज्यादा व्यस्त रहती है।
अनिवार्य शिक्षा अधिनियम
आजादी के बाद संविधान निर्माताओं ने 6 से 14 साल के बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने का प्रावधान राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत
किया। बाद में वर्ष 2002 में संविधान संशोधन के जरिए 6 से 14 साल के बच्चों की शिक्षा को मौलिक अधिकार के रूप में शामिल कर लिया गया। इस मौलिक अधिकार की गारंटी देने के लिए नया कानून मुफ्त और अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 बनाया गया और देश में यह एक अप्रैल, 2010 से प्रभावशील हो गया है।
इस कानून के तहत शिक्षा,पोषण आहार के साथ-साथ स्वास्थ्य की जांच को भी शामिल किया गया है। साथ ही प्राईवेट स्कूलों में 25 फीसदी स्थान कमजोर वर्गों के लिए
आरक्षित रखने का निर्देश भी दिया है। सरकार के पास 16 लाख प्राइमरी स्कूल है और इनमें से 43 फीसदी स्कूलों में ही कम्प्यूटर सुविधा उपलब्ध है। अगर 40 करोड़ बच्चे स्कूल जाना चाहे, तो सरकार के पास अभी भी इतने बच्चों के लिए स्कूल नहीं है। इसके अलावा 65 लाख औपचारिक शिक्षकों के सामने स्कूलों में पढ़ाई के साथ-साथ स्वच्छता और स्वास्थ्य की जांच करवाना भी चुनौती है। लड़कियों के शरीर में हार्मोनल परिवर्तन के कारण उनके लिए यौन शिक्षा की व्यवस्था भी सरकार को करनी होगी । हालांकि शहरी स्कूल के पाठ्यक्रमों में यौन शिक्षा पहले से ही मौजूद है।
भारत में अधिकतर लड़कियां रक्त अल्पतासे ग्रस्त हैं और कम उम्र में शादी और मां बनना उनकी नियति बन गई है। शिक्षा के माध्यम से इस अभिशाप को खत्म करना
एक अलग तरह चुनौती है। शिक्षा के प्रचार-प्रसार के लिए मानव संसाधान विकास मंत्रालय ने अंबानी घराने की नीता अंबानी, सांसद सुप्रिया सुले, स्व. राजीव गांधी की
बेटी प्रियंका वाड्रा एवं सांसद कानिमोझी को दूत बनाया है। बेहतर होता यदि इन महिलाओं को बालिकाओं की बुनियाद मजबूत करने में किया गया होता । यदि
महिलाएं शिक्षित और जागरूक होगी, तो निश्चित रूप से देश मजबूत होगा।
रूबी सरकार

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